प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियां:
- मिशन 2015-2022 के दौरान लागू किया जाएगा और निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कर मौजूदा झोपड़पट्टी के निवासियों के इन-सीटू पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी
- साझेदारी में वहनीय आवास
- लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण / एन्हांमेम के लिए सब्सिडी।